दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, 5.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है

delhi

दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, 5.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है

ट्रंप बने US प्रेसिडेंट, अब बंद हो जाएगा इंटरनेट, ऐपल और FB को बदलनी होगी पॉलिसी!

trump

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां ऐपल और फेसबुक ने खुले तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में डेमोक्रैटिक कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था. इन कंपनियों के आला अधिकारियों ने क्लिंटन को बेहतर कैंडिडेट बताया और बढ़ चढ़ कर डोनेशन भी किए. इसका परिणाम यह रहा कि क्लिंटन 2.4 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे सिर्फ इंटरनेट कंपनियों से ही मिले.

टेक दिग्गजों की पहली पसंद रही हैं हिलेरी क्लिंटन
सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के मुताबिक रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनल्ड ट्रंप को इंटरनेट कंपनियों से डोनेशन के तौर पर सिर्फ 31,738 डॉलर ही मिले.

डोनल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे, नतीजे आ गए हैं और हिलेरी क्लिटंन को मात मिल चुकी है. ऐसे में सिलिकन वैली में खलबली मचनी तय है, क्योंकि अब साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी और इमिग्रेशन में काफी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है.

टेक सिक्योरिटी कंपनी इलूमियो के फाउंडर और सीईओ एंड्रू रूबीन ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी हमारे जगत के लिए सेंटर जैसा है. उन्होंने कहा है,’ देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े तरीकों की जरूरत है.’

क्या अब ऐपल की पॉलिसी बदल जाएगी, ट्रंप कर चुके हैं इसे बहिष्कार
डोनल्ड ट्रंप ने लोगों से ऐपल को बॉयकॉट करने को कहा था. इसकी वजह यह थी कि सैन बर्नार्डिनो के शूटिंग के बाद उस शूटर का आईफोन अनलॉक करने से मना कर दिया था. ट्रंप ने कहा था, ‘जब तक ऐपल उस आईफोन को अनलॉक करके जानकारी नहीं देता तबतक ऐपल के प्रोडक्ट का विरोध करना चाहिए’. उन्होंने यहां तक कहा कि वो ऐपल और सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करते हैं और अगर ऐपल ने जानकारी नहीं दी तो वो आईफोन यूज करना बंद कर देंगे.

ऐसे में क्या डोनल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ऐपल अपनी उस पॉलिसी पर कायम रह पाएगी? यह बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा शुरू हो सकती है. क्या डोनल्ड ट्रंप और टिम कुक में बहस होगी?

ऐपल के अलावा डोनल्ड ट्रंप ने लोगों से अमेरिकी शॉपिंग वेबसाइट Macy’s को बायकॉट करने को कहा था. और इसके पीछे वजह यह थी कि इस कंपनी ने मैक्सिकन इमिग्रेंट के खिलाफ बयानबाजी के बाद अपने स्टोर से ट्रंप की क्लॉदिंग को हटा लिया था. आपको पता ही होगा कि ट्रंप अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन हैं.

क्या इंटरनेट को बंद करा देंगे डोनल्ड ट्रंप
साउथ कैरोलिना में एक रैली के दौरान डोनल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए इंटरनेट ही बंद करना होगा. उनके मुताबिक वो इंटरनेट को बंद कराने के लिए बिल गेट्स और दूसरे लोगों के पास जाएंगे. तो क्या अब उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ हद तक कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा?

क्या फेसबुक पर भी इसका असर पड़ेगा?
फेसबुक को फाउंडर मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स ने भी ऐसी कई बाते कहीं जिनसे साफ जाहिर होता है कि डोनल्ड ट्रंप उनके लिए बेहतर तो नहीं ही साबित होंगे. जकरबर्ग ने साफतौर से डोनल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को गलत बताया है, क्योंकि वो दुनिया को एक कम्यूनिटी मानते हैं. ऐसे में क्या ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फेसबुक पर भी असर पड़ेगा?

आने वाले दिनों में ऐसी खबरें मिले तो हैरानी नहीं होगी!
‘डोनल्ड ट्रंप बने अमेरिकी के प्रेसिडेंट और बदल गई ऐपल की पॉलिसी’, या ‘डोनल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के कई शहरों में इंटरनेट बंद.’

आज आधी रात से बंद होंगे 500 और 1 हजार के नोट

1000
पीएम मोदी देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के चमकते सितारे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. ये सरकार गरीबों को समर्पित है. पीएम ने कहा कि पिछले ढाई साल में देशवासियों के सहयोग से देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है.

पीएम मोदी कालाधन पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया है. ये नियम आज आधी रात से लागू हो जाएंगी. पीएम मोदी ने कहा कि जिनके पास 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में जमा कराकर उसके बदले में वैध रकम ले सकते हैं.

पीएम ने कहा कि 500 और हजार के नोटों के अलावा बाकी सभी नोट और सिक्के नियमित हैं और उनसे लेन-देन हो सकता है. आपके पास 50 दिनों का समय है. साथ ही पीएम ने कहा कि अगर किसी वजह से 30 दिसंबर तक लोग ये नोट जमा नहीं कर पाए, तो उन्हें एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से पैसे कमाने वाले नागरिकों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी.

पीएम ने ऐलान किया कि 9 और 10 नवंबर को ATM काम नहीं करेंगे. 11 नवंबर की रात से 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है. पीएम ने कहा कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में पुराने 500 के नोट भुगतान के लिए स्वीकार किए जाएंगे. इसी तरह 72 घंटों तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर भी केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट मान्य होंगे. उन्होंने कहा कि आपकी धनराशि आपकी ही रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Nawaz Sharif plays ‘Kashmir’ card at UN, hails Burhan Wani; India hits back, calls Islamabad a ‘terrorist state’

United Nations: Strongly raising the Kashmir issue at the United Nations General Assembly, Pakistan on Wednesday accused India of being in “illegal occupation” of Jammu and Kashmir, and demanded a plebiscite and an independent inquiry into the deaths in the current unrest.Nawaz Sharif  plays 'Kashmir' card at UN, hails Burhan Wani; India hits back, calls Islamabad a 'terrorist state'

Extending his support to the “struggle of Kashmiri people”, Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif said that peace and normalcy cannot be achieved between India and Pakistan without resolving the Kashmir issue.

“The UN Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite held under UN auspices,” Sharif said during the general debate of the 71st session of General Assembly of the United Nations in New York.

Stating that Pakistan wants peace with India, Sharif said that his country has gone the extra mile seeking talks but that India has “imposed preconditions”.

“Peace and normalisation between India and Pakistan can’t be achieved without discussion on Jammu and Kashmir,” Sharif was quick to add.

He further stated that the pre-conditions imposed by India on any dialogue “cannot work”.

Calling the ongoing crisis of Kashmir as a legitimate struggle of people, Sharif said: “Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people.”

On behalf of the Kashmiri people and Pakistani nation I demand an independent inquiry into the extra judicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian forces,” Sharif said, adding he had with him the dossier on “India’s human rights abuses”.

Sharif also mentioned Hizbul militant Burhan Wani, whose killing on July 8 sparked off the current unrest in the Kashmir Valley, terming him a “young leader” and the symbol of the Kashmiri unrest.

Pakistan had observed a black day to protest Wani’s killing by Indian security forces and termed him a martyr – an issue that has led to further worsening of bilateral ties.

“Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces has emerged as a latest symbol of the Kashmiri intifada (uprising) of a popular and peaceful freedom movement,” said Sharif.

Sharif said the “indigenous uprising” in Kashmir has been met with “brutal repression by Indian soldiers” and would “only fortify the determination of Kashmiris to fight for their rights”

“Pakistan fully supports self-determination of Kashmiris’ legitimate demand,” he said.

He said the UN Security Council should ensure implementation of resolutions on Kashmir.

“Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people. Their struggle is the legitimate one for liberation from alien occupation”, he added.

Sharif also mentioned “Daesh” (Islamic State), “Palestine” and Afghanistan issues, supporting talks between Afghanistan government and Afghanistan Taliban.

Pointing out that Pakistan itself has been a major victim of terrorism, the Pakistani premier said that his country carried out the largest anti-terror operation Zarb-e-azb, of the world, dedicating 200,000 security personnel to fight home grown terrorist outfits.

Raising concern over the rising “Islamophobia and Xenophobia”, he called for the international community to suppress “Daesh (IS)”.

“We will not win the fight against terrorism, as long as we do not address its root cause which lie in the poverty and ignorance,” he said.

India hits back

India on Thursday called Pakistan a “terrorist state” and accused it of carrying out “war crimes” against Indians through its “long-standing policy” of sponsoring terrorism, hours after Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif racked up Kashmir issue at the UN General Assembly session.

In a strong rebuttal, India said the terrorists designated by the UN continued to roam Pakistan’s streets freely and operate with State support.

Exercising India’s Right of Reply to Sharif’s “long tirade” about the situation in the Indian state of Jammu and Kashmir, first secretary in the permanent mission of India to the UN Eenam Gambhir said “the worst violation of human rights is terrorism.””When practised as an instrument of state policy it is a war crime. What my country and our other neighbours are facing today is Pakistan’s long-standing policy of sponsoring terrorism, the consequences of which have spread well beyond our region,” she said.

Premiere date, time slots and more: All you want to know about Salman Khan’s ‘Bigg Boss 10’

New Delhi: Finally, we have the details about the premiere of the much-awaited reality show ‘Bigg Boss 10’. The latest promo of Salman Khan’s controversial reality series reveals that it will be hitting the television on October 16 this year.Premiere date, time slots and more: All you want to know about Salman Khan's 'Bigg Boss 10'

And, if you are curious about its timings, let us relieve you a bit more. The program will be on-air every Monday to Fridayat 10:30 pm. However, not much has been revealed about its weekend episodes. If the rumour streets are to be believed, it is being said that ‘Bigg Boss’ is likely to continue with the 9 pm slot on Saturdays and Sundays keeping in mind the popularity of Salman.This year, we will have non-celebrity participants inside the ‘Bigg Boss’ house. List of the contestants will also be out on the premiere night.

West Bengal renamed as ‘Bangla’ in Bengali, ‘Bengal’ in English; state assembly passes resolution

Kolkata: The West Bengal Assembly on Monday passed a resolution for renaming the state, weeks after a proposal in this regard was put forward by Chief Minister Mamata Banerjee.

According to news agency ANI, West Bengal will now be called ‘Bangla’ in Bengali, ‘Bengal’ in English and ‘Bangal’ in Hindi.West Bengal renamed as 'Bangla' in Bengali, 'Bengal' in English; state assembly passes resolution

The proposal was approved by the special session of the West Bengal Assembly, which was convened on August 26 to discuss the renaming of the state.We have taken the decision. Bangla and Bengal. We had told the Centre to please accept the decision of the assembly. We would like it to be passed in Parliament next session,” Banerjee said after a resolution was passed in the assembly.

Stating that the Left had opposed the name-change, she added, “The Left also tried to get the name changed, they failed. They are now opposing the name change…Those who have opposed the move, history will not forgive them.”

Earlier, major metros like Gurgaon and Bangalore had been renamed.

The Mamata Banerjee government had earlier proposed to rename West Bengal as just “Bengal”, dropping “West” from its name.

”For the sake of the people of the state, its heritage and culture as well as to promote and protect its interests at the national level, we have proposed to rename West Bengal as Bengal in English and ‘Bango’ or `Bangla` in Bengali,” Parliamentary Affairs Minister Partha Chatterjee had said then.

In Bengali, the state is currently referred to as “Paschim Banga” or “Paschim Bangla”.

In 2011, the state government had sent a proposal to the Centre for renaming West Bengal as “Paschim Bango”, but that never got the green signal.

Another reason for changing the name of the state is that whenever there is any meeting of all states, West Bengal comes at the bottom of the list alphabetically.

The renaming exercise attracted mixed reactions from authors, singers, and politicians, with some giving it the thumbs up while others frowned at the move.

For Sahitya Akademi award winning author Shirshendu Mukhopadhyay, the move isn’t rechristening, rather reinstating the state’s original name.

The name West Bengal is meaningless. The state was originally known as Bangabhoomi in an earlier age. After Partition, the name of the state was changed. Many of us did not like it. I would not call it rechristening, rather going back to the original nomenclature,” said Mukhopadhyay.

After the partition of India in 1947, Bengal was bifurcated as East Bengal and West Bengal. East Bengal became a part of Pakistan. It was rechristened East Pakistan in 1956 and later emerged as the independent nation of Bangladesh after the Bangladesh Liberation War of 1971.

Kashmir unrest: NIA team probing ‘suspicious’ funds transaction in the state

New Delhi: A three-member NIA team, headed by a Deputy Inspector General (DIG), has been probing “suspicious” funds transaction in over a dozen bank accounts in Jammu and Kashmir that are suspected to have been used to fuel unrest in the valley, an official said on Monday.Kashmir unrest: NIA team probing 'suspicious' funds transaction in the state

The National Investigation Agency (NIA) team, including two Superintendents of Police-rank officials, has been scrutinizing details of fund flow of some accounts of Jammu and Kashmir Bank and some other private banks in which multiple transaction were made in the last few months.

“There are around half a dozen bank accounts in Jammu and Kashmir in which some suspicious transactions were made in the last few months. As the transaction amount was higher than the income of the account holder, it raised suspicion. It seems that the suspicious funds were used to fuel unrest in the valley,” a government official told IANS on condition of anonymity.

The official said they were yet to confirm the exact number of bank accounts but it seemed to be more than one dozen.

He said the banks are bound to disclose information to investigation agencies under section 43F UAPA Act and failure to do so can attract three years of imprisonment.

The official said the details of certain bank accounts, having inflow and outflow of huge transaction in Jammu and Kashmir, came to light during investigations.

“We suspect that the inflow of suspicious amounts was made from Pakistan-based Jamaat-ud-Dawa (JuD) and Lashkar-e-Taiba terrorists,” the official said.

He added that JuD chief Hafiz Saeed had recently announced relief for Kashmiri people.

“As the JuD and other Pakistan-based organisations are under investigation, direct funds were not made. The funds reached to the specific persons through different transactions in several bank accounts.

Mahatma Gandhi assassination row: RSS rules out settlement with Rahul Gandhi, demands written apology from him

Delhi: RSS has ruled out any settlement with Congress vice president Rahul Gandhi on the issue of the assassination of Mahatma Gandhi.

Rajesh Mahadev Kunte, the Maharashtra-based RSS leader who filed a criminal defamation case against Rahul, has said that there can be a settlement only if theCongress leader apologises again.Mahatma Gandhi assassination row: RSS rules out settlement with Rahul Gandhi, demands written apology from him

He added that the Congress VP has to give it in writing to the Supreme Court that in future he will not repeat the statement blaming the RSS for killing of Gandhi.

Kunte was quoted as saying by Mail Today – “Now, there is no question of withdrawing the case. His tweet has made it loud and clear that he continues to hold that RSS killed Mahatma Gandhi.”

Or else, let him face trial,” Kunte, secretary of RSS Bhiwandi unit, added.

The apex court is waiting for Kunte’s approval to close the case after senior counsel and Congress leader Kapil Sibal on August 24 had submitted that Rahul had never accused the RSS as an organisation.

Sibal, appearing for Rahul, had cited the affidavit filed before High Court saying he had only accused certain people of RSS.

“I never made the statement that RSS killed Mahatma Gandhi but persons associated with the RSS killed him,” the senior advocate had told the Court.

A bench comprising Justices Dipak Misra and RF Nariman had said that if the complainant agrees to the submission, it will take the statement on record and dispose of the petition.

It asked senior advocate UR Lalit appearing for Kunte and the complainant, to take instructions on the option of disposing of the matter and posted it on September 1.

However, a day after choosing to set the records straight Rahul made a U-turn on August 25.

He insisted that he stood by every single word said by him and tweeted the following – “I will never stop fighting the hateful and divisive agenda of the RSS. I stand by every single word I said.

The Congress VP’s tweet had come after media reports said that he had taken a U-turn when he told the SC that he did not ever blame the RSS for the killing of Gandhi.

The case comes up for hearing again on September 1.

Australian court stops further publication of leaked scorpene data

New Delhi: An Australian Court on Monday granted temporary injunction against further publication of leaked Scorpene submarine data by ‘The Australian’ newspaper on an application moved by French defence firm DCNS that has been rocked by the document leak scandal.Australian court stops further publication of leaked scorpene data

The newspaper, which said the temporary injunction was granted by the court, had earlier said that it will publish the documents regarding the weapons system of the submarine on Monday but had not done so.

“DCNS, through the application filed, has demanded The Australian to remove the documents which it has published on its website and prevent further publishing of other documents,” the company’s headquarters in Paris said in a statement earlier in the day.

The firm’s lawyer had yesterday told the newspaper that the publication of this “highly valuable document” causes a direct harm to DCNS and its customer in terms of spread of sensitive and restricted information, image and reputation.

Over 22,000 pages of top secret data on the capabilities of six highly advanced submarines being built for the Indian Navy in Mumbai in collaboration with the French company, have been leaked.

The French public prosecutor has opened a preliminary investigation into the data leak, with DCNS filing a complaint of breach of trust.

US, India sign military logistics agreement; can now use each other`s land, air, naval bases

Washington: Taking a step towards building defence ties, India and the United States on Monday signed an agreement governing the use of each other`s land, air and naval bases for repair and resupply.US, India sign military logistics agreement; can now use each other`s land, air, naval bases

Welcoming the signing of the bilateral ‘Logistics Exchange Memorandum of Agreement’ (LEMOA), Defence Minister Manohar Parrikar and US Defence Secretary Ashton Carter said the pact will facilitate opportunities for “practical engagement and exchange”.

LEMOA facilitates the provision of logistical support, supplies, and services between the US and Indian militaries on a reimbursable basis, and provides a framework to govern them.

They agreed on the importance (that) this framework will provide to facilitate innovative and advanced opportunities in defence technology and trade cooperation. To this end, the US has agreed to elevate defence trade and technology sharing with India to a level commensurate with its closest allies and partners,” said a joint statement after the pact was signed.

According to the statement, the defence ties between the two countries is based on their “shared values and interests,” and their “abiding commitment to global peace and security.”

During their meeting, Parrikar and Carter discussed the “wealth of progress” in bilateral cooperation and deepening strategic partnership between the United States and India.

The US military has made clear it wants to do more with India, especially in countering China, which US officials say is risking stoking conflict through its claims in the South China Sea, a vital trade waterway.

Without naming China, both Carter and Parrikar mentioned the importance of the free flow of trade to both countries.

“India and the United States have a shared interest in freedom of navigation and overflight and unimpeded commerce as part of rule-based order in (the) Indo-Pacific,” Parrikar said.

The US has agreed to elevate defence trade and technology sharing with India to a level commensurate with its closest allies and partners.

The visit – their sixth official interaction to date – demonstrates the importance both sides place on strengthening defence ties across many areas: from strategic and regional cooperation, to deepened military-to-military exchanges, to expanded collaboration on defence technology and innovation, it said.

Welcoming India’s membership in the Missile Technology Control Regime (MTCR), Carter reaffirmed US support for India’s membership in the Nuclear Suppliers Group (NSG).

Acknowledging India’s positive contributions to regional security and stability, including in matters beyond the maritime space, Carter and Parrikar announced their agreement to further consultations in the area, including through the next Maritime Security Dialogue, scheduled later this year.

During his stay in the US, Parrikar will visit Boeing’s manufacturing facility at Philadelphia. He would also interact with American defence industry representatives at an event organised by the US-India Business Council (USIBC).

Earlier on Monday, Parrikar was accorded an enhanced honor cordon by Carter after he arrived at the Pentagon here.

The enhanced honour is reserved for valued guests. During normal cordon, visitors are greeted at the Pentagon stairs and welcomed with handshakes, before proceeding inside. During the enhanced honour cordon, national anthems are played.

Parrikar, accompanied by Carter, also laid a wreath at the Pentagon 9/11 Memorial.

Carter and Parrikar noted the recent official exchanges, including the visit to New Delhi of General John Nicholson for consultations on Afghanistan, as well as by the Secretary of the US Navy and the Secretary of the US Air Force this month.

They welcomed the progress achieved under the Defence Technology and Trade Initiative (DTTI) so far. In Delhi in July this year, India and the US decided to broaden its agenda by setting up five joint working groups on naval systems, air systems, intelligence, surveillance and reconnaissance, chemical and biological protection, and other systems.

The two leaders noted the signing of an information exchange annex under the framework of the Aircraft Carrier Joint Working Group.

Carter and Parrikar agreed to continue their close consultation on ‘Make in India’ proposals and praised the discussions at the inaugural Maritime Security Dialogue held in May.

They welcomed the conclusion of the bilateral ‘White Shipping’ technical arrangement for data sharing on commercial shipping traffic and also discussed cooperation on capabilities to augment India’s capacity for maritime domain awareness (MDA).

Welcoming the continued efforts by the militaries of the two countries to deepen bilateral cooperation and expand opportunities for greater collaboration, the two leaders commended the recent completion of the Malabar naval exercise with Japan and India’s participation in the Rim-of-the-Pacific (RIMPAC) exercise in Hawaii, as well as the Red Flag Air Force Exercise in Alaska.

They were encouraged by increased complexity in the ‘Yudh Abhyas’ Army exercise scheduled in September in India.

The two leaders agreed to facilitate greater and regular interactions to deepen mutual understanding between military services and promote practical cooperation in areas of mutual interest, such as counter-terrorism, maritime security, special operations, humanitarian assistance and disaster relief.